भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और बिहार के नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को अब बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा है.
इस सीट से महागठबंधन से तनवीर हसन और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है.
लेकन अब गिरिराज सिंह अपने आप को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज़ हैं.
बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी ने गिरिराज सिंह से दिल्ली में बातचीत की. इस दौरान उनके एक सवाल पर गिरिराज सिंह भड़क गए और साक्षात्कार बीच में ही छोड़ते हुए माइक हटा दिया.
आप बेगूसराय सीट से लड़ने को लेकर नाराज़ क्यों हैं?
बेगूसराय मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है. तकलीफ़ इस बात की है कि पार्टी नेतृत्व को चाहिए था इस पर चर्चा और चिंता करना. लेकिन अंतिम समय तक मुझसे कहा गया कि दादा आप जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे और जो निर्णय लिया वो बिना मुझे विश्वास में लिए लिया गया. ये मेरे लिए पीड़ादायक है.
टिकट पार्टी की चुनाव समिति तय करती है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व होता है. क्या इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई चुनाव समिति की बैठक में आपके टिकट को लेकर निर्णय लिया गया?
मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जो मैंने डाटा दिया है. वो डाटा हैं क्योंकि सिडबी ने, सीजीटीएमएससी में, वो डाटा है कि अगर 2010 से 2014 में यूपीए सरकार में 11 लाख है तो हमारे भी 18 लाख हैं.
अब जब ममता बनर्जी धरने पर बैठती हैं तो राहुल जी उनका मुंह पोंछते हैं और जब राहुल जी बंगाल जाते हैं तो ममता जी को क्या क्या नहीं कहा मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता.
दुनिया के सामने एक मज़बूत सरकार देने का, जिससे मज़बूत भारत बने. ये कई विसंगतियां हैं, जो देश ने तय किया है. देश में एक माहौल बन रहा है, आम धारणा बन रही है कि मोदी के नेतृत्व में एक मज़बूत सरकार बने.
इधर जो गठबंधन है, मायावती जी और अखिलेश जी निकाल दिए इनको. ये आंसू पोंछने के लिए तो एक दूसरे के साथ साथ जुट जाते हैं. लेकिन जब सवाल आता है कि कौन होगा प्रधानमंत्री तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं.
प्रधानमंत्री बहुत हैं, लेकिन आपको यूपी में क्यों खदेड़ दिया. आप ममता बनर्जी को क्यों गाली दे रह हैं, कम्यूनिस्ट कहीं कुछ हैं कहीं कुछ हैं. ये कई विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को आप लाख समझाएंगे, देश की जनता समझने के लिए तैयार नहीं है.
हमें तो कहना चाहिए कि मेरा बेटा हज़ार लोगों को मारकर आया है, ये पाकिस्तान बोले ना कि हमारा एक ना मरा. दुर्भाग्य ये है कि पाकिस्तान की भाषा हमारे युवराज बोल रहे हैं. एक दिन तो कहा कि हम सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं. लेकिन तीसरे दिन से ही छटपटाहट आने लगी और सबूत मांगने लगे.
कोई ग़लत कहा तीन सौ चार सौ, कहना चाहिए एक हज़ार. पाकिस्तान सबूत दे कि उसका एक ना मरा. एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सेना के अफ़सर मरने वालों के घर गए थे. (इस पर बीबीसी संवाददाता ने रोक कर कहा कि ये फ़ेक वीडियो था). आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं. हम तो कहेंगे कि हमने ध्वस्त कर दिया एक हज़ार, सबूत दो कि एक हज़ार नहीं मरा.
सेना ने ठीक ही कहा, मेरा काम था स्ट्राइक करना. मेरा लाशें गिनना काम नहीं है. हमसे पूछे होते तो हम तो दो-तीन हज़ार बताते. पाकिस्तान ने क्यों घेराबंदी कर रखी है और मीडिया को वहां तक एक सप्ताह बाद भी जाने नहीं दिया.
जबावः ये सवाल सिद्धू जी से पूछा जाना चाहिए. ये आप अकबर लेन से क्यों नहीं पूछ रहे हैं जो कह रहा है कि जो पाकिस्तान को गाली देगा हम उसे दस गाली देंगे. भैया काहे को गाली दोगे, सिद्धू जी से संपर्क कर लो, वो वीज़ा ठीक ठाक कर देंगे, इमरान ख़ान से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है. ऐसे-ऐसे लोग हैं, खाते यहां का हैं, गाते पाकिस्तान की हैं.
जबावः कई लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं. प्रदेश नेतृत्व, जिस दिन मुझे, जो मुझे ठेस लगा है कि मुझे विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, ये साफ़ कर देंगे तो मैं बेगूसराय में सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे की रणनीति तय करूंगा. मेरी पीड़ा ये भी है कि राज्य नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को कुछ ग़लत जानकारी भी दिया है. जिन्होंने दर्द दिया है वो ही दवा भी देंगे.
Thursday, March 28, 2019
Thursday, March 21, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren Swiss Immo Trust nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, Swiss Immo Trust ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Swiss Immo Trust Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, Swiss Immo Trust denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Swiss Immo Trust Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: Swiss Immo Trust «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir Swiss Immo Trust angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel Swiss Immo Trust verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, Swiss Immo Trust leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich Swiss Immo Trust deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung Swiss Immo Trust erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- Swiss Immo Trust und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar Swiss Immo Trust mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Swiss Immo Trust Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Swiss Immo Trust Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Swiss Immo Trust Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», Swiss Immo Trust sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Swiss Immo Trust Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des Swiss Immo Trust 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr Swiss Immo Trust revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Swiss Immo Trust Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, Swiss Immo Trust ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Swiss Immo Trust Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, Swiss Immo Trust denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Swiss Immo Trust Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: Swiss Immo Trust «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir Swiss Immo Trust angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel Swiss Immo Trust verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, Swiss Immo Trust leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich Swiss Immo Trust deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung Swiss Immo Trust erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- Swiss Immo Trust und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar Swiss Immo Trust mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Swiss Immo Trust Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Swiss Immo Trust Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Swiss Immo Trust Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», Swiss Immo Trust sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Swiss Immo Trust Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des Swiss Immo Trust 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr Swiss Immo Trust revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Swiss Immo Trust Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Thursday, March 14, 2019
कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर लगाया घोटाले का आरोप, मांगा इस्तीफा
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बड़ा आरोप लगाया. गुरुवार को कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्मृति ईरानी पर अपने सांसद निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, 'पीएम मोदी ने कहा था कि मैं न खाता हूं और न खाने देता हूं, लेकिन सच्चाई है कि पीएम और उनके करीबी करोड़ों से कम खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने नहीं देते हैं. स्मृति ईरानी ने सांसद बनने के बाद एक गांव गोद लिया था, दरअसल उन्होंने गांव गोद नहीं लिया, बल्कि गांव को मिलने वाले पैसे अपने जेब के अंदर किए. आणंद जिले के कलेक्टर ने संसद निधि जारी करने वाले डिप्टी सचिव को एक लेटर लिखा था. इसमें खुलासा हुआ कि स्मृति ईरानी ने अपने सांसद निधि में घोटाला किया.'
उन्होंने कहा, 'कार्यदायी संस्था सरकारी संस्था के अलावा कोई नहीं हो सकता ये दिशा निर्देश है, लेकिन मोदी जी की सबसे करीबी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि कार्यदायी संस्था शारदा मजदूर सहकारी समिति को बनाया जाए. स्मृति ईरानी के कहने पर नियमों को ताक पर रखकर शारदा मजदूर कामदार मंडली को बिना निविदा के ही 232 कार्यों के ठेके और 5.93 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए दोषी ठहराया है, जिसमें 84.53 लाख रुपये का फर्जी भुगतान शामिल है. लेक्टर ने जब कुछ कामों की जांच करायी तो पता चला कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। सब कुछ फर्जी है. तब कलेक्टर ने कहा कि उनसे करीब 4 करोड़ की रिकवरी की जाए.'
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भयमुक्त भ्रष्टाचार करती है. हम मांग करते हैं कि मोदी जी श्रीमती स्मृति ईरानी को मंत्रीपद से तुरंत बर्खास्त करें और भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता की दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. जरुरत पड़ी तो हम अदालत के माध्यम से स्मृति ईरानी पर एफआईआर दर्ज करायेंगे.
चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भले ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को बचा लिया है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन के महत्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) में पाकिस्तान चीन को धोखा देते हुए चुपके से लश्कर के आतंकियों को इस प्रोजेक्ट में नौकरी दिला रहा है.
खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाहौर के मरकज-अल कदेसिया में स्थित लश्कर के हेड क्वार्टर में पाकिस्तानी इंजीनियर्स के बैच को अब मैनेजमेंट कोर्स कराया जा रहा है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की को लश्कर का ये कोर्स कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
कोर्स करने के बाद इन इंजीनियरों को लश्कर के एक और सेंटर एबोटाबाद में रखा जाता है, जहां उन्हें कुछ महीनों की शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है.
एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्स कराए जाने के बाद इन इंजीनियरों को चीन की मदद से बन रहे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) में नौकरी करने को कहा गया है. लश्कर की ओर से इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले पाकिस्तान के इन इंजीनियर्स को कहा गया है कि वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा आतंकी संगठन को दान दें जिससे वो भारत के खिलाफ अपनी आतंकी कार्रवाई को जारी रख सके.
शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, 'पीएम मोदी ने कहा था कि मैं न खाता हूं और न खाने देता हूं, लेकिन सच्चाई है कि पीएम और उनके करीबी करोड़ों से कम खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने नहीं देते हैं. स्मृति ईरानी ने सांसद बनने के बाद एक गांव गोद लिया था, दरअसल उन्होंने गांव गोद नहीं लिया, बल्कि गांव को मिलने वाले पैसे अपने जेब के अंदर किए. आणंद जिले के कलेक्टर ने संसद निधि जारी करने वाले डिप्टी सचिव को एक लेटर लिखा था. इसमें खुलासा हुआ कि स्मृति ईरानी ने अपने सांसद निधि में घोटाला किया.'
उन्होंने कहा, 'कार्यदायी संस्था सरकारी संस्था के अलावा कोई नहीं हो सकता ये दिशा निर्देश है, लेकिन मोदी जी की सबसे करीबी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि कार्यदायी संस्था शारदा मजदूर सहकारी समिति को बनाया जाए. स्मृति ईरानी के कहने पर नियमों को ताक पर रखकर शारदा मजदूर कामदार मंडली को बिना निविदा के ही 232 कार्यों के ठेके और 5.93 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए दोषी ठहराया है, जिसमें 84.53 लाख रुपये का फर्जी भुगतान शामिल है. लेक्टर ने जब कुछ कामों की जांच करायी तो पता चला कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। सब कुछ फर्जी है. तब कलेक्टर ने कहा कि उनसे करीब 4 करोड़ की रिकवरी की जाए.'
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भयमुक्त भ्रष्टाचार करती है. हम मांग करते हैं कि मोदी जी श्रीमती स्मृति ईरानी को मंत्रीपद से तुरंत बर्खास्त करें और भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता की दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. जरुरत पड़ी तो हम अदालत के माध्यम से स्मृति ईरानी पर एफआईआर दर्ज करायेंगे.
चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भले ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को बचा लिया है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन के महत्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) में पाकिस्तान चीन को धोखा देते हुए चुपके से लश्कर के आतंकियों को इस प्रोजेक्ट में नौकरी दिला रहा है.
खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाहौर के मरकज-अल कदेसिया में स्थित लश्कर के हेड क्वार्टर में पाकिस्तानी इंजीनियर्स के बैच को अब मैनेजमेंट कोर्स कराया जा रहा है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की को लश्कर का ये कोर्स कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
कोर्स करने के बाद इन इंजीनियरों को लश्कर के एक और सेंटर एबोटाबाद में रखा जाता है, जहां उन्हें कुछ महीनों की शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है.
एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्स कराए जाने के बाद इन इंजीनियरों को चीन की मदद से बन रहे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) में नौकरी करने को कहा गया है. लश्कर की ओर से इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले पाकिस्तान के इन इंजीनियर्स को कहा गया है कि वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा आतंकी संगठन को दान दें जिससे वो भारत के खिलाफ अपनी आतंकी कार्रवाई को जारी रख सके.
Friday, March 1, 2019
'अंधेरे में पहाड़ उतरना मुश्किल था, जान कैसे बचाएं'
पाकिस्तान और भारत के बीच जारी तनाव के कारण लाइन ऑफ़ कंट्रोल पर बसने वाले कश्मीरियों की पहले से जारी समस्याओं में एक बार फिर से इज़ाफ़ा हो गया है.
ये वो लोग हैं जो यूं तो सारा साल ही अनिश्चितता की फ़िज़ा में ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, क्योंकि इनके घर और बसेरे हमेशा बंदूक़ों और तोपों के निशाने पर होती हैं लेकिन तनाव की सूरत में इन्हें बेघर भी होना पड़ता है.
भारत की तरफ़ से पाकिस्तान की सीमा उल्लंघन के बाद बुधवार की तड़के लाइन ऑफ़ कंट्रोल के अन्य इलाक़ों की तरह चकोठी सेक्टर भी हल्के और भारी हथियारों समेत तोपों की आवाज़ से गूंज उठा.
एक बार फिर हुए बेघर
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की वादी-ए-झेलम के गांव चकोठी के निवासी सैय्यद हुसैन ने बताया कि उनकी आंख रात के सवा दो बजे धमाकों की आवाज़ से खुली.
वो कहते हैं कि उनका परिवार इससे पहले भी 1999 के तनाव के दौरान बेघर हो चुका था और फिर सालों बार उन्होंने वापस उसी स्थान पर घर बनाया जो सीधे भारतीय तोपों के निशाने पर था.
सोमवार और मंगलवार की दर्मियानी रात के दो बजे से चार बजे तक का वक़्त उनके परिवार और आस-पास के लोगों ने ख़ौफ़ और बेचैनी में गुज़ारा. उनके मुताबिक़ "पहाड़ पर होने की वजह से वो अंधेरे में नीचे सड़क तक नहीं जा सकते थे."
उनका कहना था, "छोटे-छोटे बच्चों के साथ अंधेरे में पथरीले कच्चे रास्तों से उतरना मुश्किल था और टार्च जलाना ख़तरे से ख़ाली नहीं था. इसलिए हमने थोड़ी रोशनी होने का इंतज़ार किया."
"जब फ़ायरिंग होती है तो उन्हें (भारतीय फौज को) ये नज़र नहीं आता है कि सिविल हैं या फ़ौजी, उन्हें बस लोगों को मारना होता है."
सैय्यद हुसैन जब अपने परिवार और मुहल्ले के लोगों के साथ सड़क तक पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि सड़क के क़रीब रहने वाले सभी लोग फ़ायरिंग शुरू होते ही गाड़ियों पर या फिर पैदल वहां से निकल चुके थे.
"हमारा एक रिश्तेदार आगे के इलाक़ों से कंटेनर लेकर आ गया और हम सब उसमें सवार होकर वहां से निकल आए."
एक और स्थानीय व्यक्ति सैय्यद किफ़ायत शाह का कहना है कि हालांकि भारत की तरफ़ से पाकिस्तानी हवाई सीमा में जहाज़ ले जाने के बाद प्रशासन व फ़ौज ने स्थानीय लोगों को ख़बरदार किया था कि शाम के बाद सावधान और अलर्ट रहें.
"लेकिन लोगों को लगा कि शायद कुछ नहीं होगा. क्योंकि यहां अक्सर तनाव के बाद अलर्ट होते रहते हैं. रात को गोलाबारी शुरू हुई तो जिस हाल में थे बस बच्चों को उठाया और घरों से निकल खड़े हुए."
किफ़ायत शाह का कहना था कि हालांकि सारा गांव ख़ाली हो चुका है, फिर भी लोग माल-मवेशी को चारा डालने के लिए घरों को लौटे थे जो शाम होते ही वापस आ गए.
उन्होंने बताया कि पूर्व में होने वाले तनाव की वजह से प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों के क़रीब महफ़ूज़ बंकर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी की थी, लेकिन ये या तो नाकाफ़ी था या ये सहूलत ज़्यादातर को नहीं मिल सकी.
'प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और तैयार है'
चकोठी और उससे क़रीबी लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़े हटियां बाला में आते हैं. हटियां बाला के डिप्टी कमिश्नर इमरान शाहीन ने बीबीसी को बताया कि लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़ों चकोठी और खुलाना के तक़रीबन 100 परिवार विस्थापित हुए हैं.
उनके मुताबिक़ ज़्यादातर लोग अभी तो अपने ही रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हुए हैं. प्रशासन ने भी लोगों के रहने का बंदोबस्त कर रखा है.
उनका कहना था, "चूंकि ये कश्मीर के प्रधानमंत्री का इलाक़ा है इसलिए उनकी ख़ास आदेशों पर इंतज़ाम किए गए हैं. रिहाइश के लिए शैक्षिक संस्थानों की इमारतें हासिल की गई हैं और मेडिकल कैम्प भी लगाया गया है."
उन्होंने बताया कि "बुधवार को दोपहर के बाद से इलाक़े में फ़ायरिंग और गोलाबारी बंद है, फिर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. तमाम ग़ैर-सरकारी संस्थाएं भी सरकार के साथ हैं."
उनका कहना था कि लोगों को उनकी सुरक्षा की ख़ातिर लाइन ऑफ़ कंट्रोल के बेहद क़रीबी इलाक़ों में जाने से परहेज़ करने की सलाह दी जा रही है.
नीलम में फ़िलहाल अमन लेकिन लोगों में ख़ौफ़
दूसरी तरफ़ वादी-ए-नीलम में हालात अपेक्षाकृत शांत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में ग़ैर-यक़ीनी का माहौल है.
नीलम की तरफ़ जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा दरिया की दूसरी तरफ़ लाईन ऑफ़ कंट्रोल के उस पार भारतीय तोपों के निशाने पर रहता है, इसलिए तनाव की सूरत में स्थानीय लोगों के लिए विस्थापन आसान नहीं है.
याद रहे कि यहां कई बार शहरी आबादी और लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया.
नीलम गांव के रहने वाले आबिद हुसैन का कहना था कि ये अलग बात है कि लोगों को ख़बरदार रहने को कहा गया है, लेकिन यहां अब तक फ़ायरिंग या गोलाबारी नहीं हुई है.
उनका कहना था, "मुज़फ़्फ़राबाद से आने वाली सड़क को नौसेरी के स्थान पर ट्रैफ़िक के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि दो से तीन घंटे में कोई एक गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जाती है."
ऐसी स्थिति में वादी पूरे तौर पर दूसरे इलाक़ों से कट जाती है. हालांकि आबिद ने बताया कि "पहले के तजुर्बे और कुछ मौसम की सूरतेहाल के पेशेनज़र लोगों के घरों में कम से कम एक महीने का राशन मौजूद होता है."
उनका ये भी कहना था कि दो दिन से शाम के बाद इलाक़े में सुरक्षा के मद्देनज़र बिजली बंद कर दी जाती है.
तनाव की सूरत में उनका कहना था कि नीलम के लोगों के लिए अपने घरों को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं क्योंकि सड़क निशाने पर है.
वो कहते हैं, "पहाड़ों के रास्ते जाने की सोचना भी मुश्किल है क्योंकि इस रास्ते से पैदल जाना आजकल इसलिए मुमकिन नहीं कि चोटियां बर्फ़ से ढ़की हुई हैं.
ये वो लोग हैं जो यूं तो सारा साल ही अनिश्चितता की फ़िज़ा में ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, क्योंकि इनके घर और बसेरे हमेशा बंदूक़ों और तोपों के निशाने पर होती हैं लेकिन तनाव की सूरत में इन्हें बेघर भी होना पड़ता है.
भारत की तरफ़ से पाकिस्तान की सीमा उल्लंघन के बाद बुधवार की तड़के लाइन ऑफ़ कंट्रोल के अन्य इलाक़ों की तरह चकोठी सेक्टर भी हल्के और भारी हथियारों समेत तोपों की आवाज़ से गूंज उठा.
एक बार फिर हुए बेघर
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की वादी-ए-झेलम के गांव चकोठी के निवासी सैय्यद हुसैन ने बताया कि उनकी आंख रात के सवा दो बजे धमाकों की आवाज़ से खुली.
वो कहते हैं कि उनका परिवार इससे पहले भी 1999 के तनाव के दौरान बेघर हो चुका था और फिर सालों बार उन्होंने वापस उसी स्थान पर घर बनाया जो सीधे भारतीय तोपों के निशाने पर था.
सोमवार और मंगलवार की दर्मियानी रात के दो बजे से चार बजे तक का वक़्त उनके परिवार और आस-पास के लोगों ने ख़ौफ़ और बेचैनी में गुज़ारा. उनके मुताबिक़ "पहाड़ पर होने की वजह से वो अंधेरे में नीचे सड़क तक नहीं जा सकते थे."
उनका कहना था, "छोटे-छोटे बच्चों के साथ अंधेरे में पथरीले कच्चे रास्तों से उतरना मुश्किल था और टार्च जलाना ख़तरे से ख़ाली नहीं था. इसलिए हमने थोड़ी रोशनी होने का इंतज़ार किया."
"जब फ़ायरिंग होती है तो उन्हें (भारतीय फौज को) ये नज़र नहीं आता है कि सिविल हैं या फ़ौजी, उन्हें बस लोगों को मारना होता है."
सैय्यद हुसैन जब अपने परिवार और मुहल्ले के लोगों के साथ सड़क तक पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि सड़क के क़रीब रहने वाले सभी लोग फ़ायरिंग शुरू होते ही गाड़ियों पर या फिर पैदल वहां से निकल चुके थे.
"हमारा एक रिश्तेदार आगे के इलाक़ों से कंटेनर लेकर आ गया और हम सब उसमें सवार होकर वहां से निकल आए."
एक और स्थानीय व्यक्ति सैय्यद किफ़ायत शाह का कहना है कि हालांकि भारत की तरफ़ से पाकिस्तानी हवाई सीमा में जहाज़ ले जाने के बाद प्रशासन व फ़ौज ने स्थानीय लोगों को ख़बरदार किया था कि शाम के बाद सावधान और अलर्ट रहें.
"लेकिन लोगों को लगा कि शायद कुछ नहीं होगा. क्योंकि यहां अक्सर तनाव के बाद अलर्ट होते रहते हैं. रात को गोलाबारी शुरू हुई तो जिस हाल में थे बस बच्चों को उठाया और घरों से निकल खड़े हुए."
किफ़ायत शाह का कहना था कि हालांकि सारा गांव ख़ाली हो चुका है, फिर भी लोग माल-मवेशी को चारा डालने के लिए घरों को लौटे थे जो शाम होते ही वापस आ गए.
उन्होंने बताया कि पूर्व में होने वाले तनाव की वजह से प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों के क़रीब महफ़ूज़ बंकर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी की थी, लेकिन ये या तो नाकाफ़ी था या ये सहूलत ज़्यादातर को नहीं मिल सकी.
'प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और तैयार है'
चकोठी और उससे क़रीबी लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़े हटियां बाला में आते हैं. हटियां बाला के डिप्टी कमिश्नर इमरान शाहीन ने बीबीसी को बताया कि लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़ों चकोठी और खुलाना के तक़रीबन 100 परिवार विस्थापित हुए हैं.
उनके मुताबिक़ ज़्यादातर लोग अभी तो अपने ही रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हुए हैं. प्रशासन ने भी लोगों के रहने का बंदोबस्त कर रखा है.
उनका कहना था, "चूंकि ये कश्मीर के प्रधानमंत्री का इलाक़ा है इसलिए उनकी ख़ास आदेशों पर इंतज़ाम किए गए हैं. रिहाइश के लिए शैक्षिक संस्थानों की इमारतें हासिल की गई हैं और मेडिकल कैम्प भी लगाया गया है."
उन्होंने बताया कि "बुधवार को दोपहर के बाद से इलाक़े में फ़ायरिंग और गोलाबारी बंद है, फिर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. तमाम ग़ैर-सरकारी संस्थाएं भी सरकार के साथ हैं."
उनका कहना था कि लोगों को उनकी सुरक्षा की ख़ातिर लाइन ऑफ़ कंट्रोल के बेहद क़रीबी इलाक़ों में जाने से परहेज़ करने की सलाह दी जा रही है.
नीलम में फ़िलहाल अमन लेकिन लोगों में ख़ौफ़
दूसरी तरफ़ वादी-ए-नीलम में हालात अपेक्षाकृत शांत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में ग़ैर-यक़ीनी का माहौल है.
नीलम की तरफ़ जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा दरिया की दूसरी तरफ़ लाईन ऑफ़ कंट्रोल के उस पार भारतीय तोपों के निशाने पर रहता है, इसलिए तनाव की सूरत में स्थानीय लोगों के लिए विस्थापन आसान नहीं है.
याद रहे कि यहां कई बार शहरी आबादी और लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया.
नीलम गांव के रहने वाले आबिद हुसैन का कहना था कि ये अलग बात है कि लोगों को ख़बरदार रहने को कहा गया है, लेकिन यहां अब तक फ़ायरिंग या गोलाबारी नहीं हुई है.
उनका कहना था, "मुज़फ़्फ़राबाद से आने वाली सड़क को नौसेरी के स्थान पर ट्रैफ़िक के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि दो से तीन घंटे में कोई एक गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जाती है."
ऐसी स्थिति में वादी पूरे तौर पर दूसरे इलाक़ों से कट जाती है. हालांकि आबिद ने बताया कि "पहले के तजुर्बे और कुछ मौसम की सूरतेहाल के पेशेनज़र लोगों के घरों में कम से कम एक महीने का राशन मौजूद होता है."
उनका ये भी कहना था कि दो दिन से शाम के बाद इलाक़े में सुरक्षा के मद्देनज़र बिजली बंद कर दी जाती है.
तनाव की सूरत में उनका कहना था कि नीलम के लोगों के लिए अपने घरों को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं क्योंकि सड़क निशाने पर है.
वो कहते हैं, "पहाड़ों के रास्ते जाने की सोचना भी मुश्किल है क्योंकि इस रास्ते से पैदल जाना आजकल इसलिए मुमकिन नहीं कि चोटियां बर्फ़ से ढ़की हुई हैं.
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